मुफ़्त किराया एग्रीमेंट जनरेटर (11-महीने टेम्पलेट)

चार कदम हैं। पहला, दोनों पक्षों की जानकारी तय कीजिए — मकान मालिक और हर बालिग़ किराएदार का पूरा नाम, पता और ID नंबर। दूसरा, पैसों की शर्तें लिखिए: किराया कितना, किस तारीख तक देना है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट कितना, बिजली-पानी और मेंटेनेंस कौन भरेगा, अवधि कितनी और नोटिस पीरियड कितना। तीसरा, अपने राज्य के हिसाब से सही स्टैम्प पेपर पर प्रिंट कीजिए — स्टैम्प ड्यूटी राज्य तय करता है और कम स्टैम्प वाला कागज़ ज़रूरत पड़ने पर सबूत में नहीं चलता। चौथा, दोनों पक्ष और दो गवाह हर पन्ने पर दस्तख़त करें, और दोनों के पास एक-एक कॉपी रहे। ऊपर दिया फ़्री जनरेटर पहले तीन कदमों का ड्राफ़्ट बना देता है — आप जानकारी भरिए, प्रिंट लीजिए।

मकान मालिक और हर बालिग़ किराएदार का नाम, पता और एक ID प्रूफ़ (आधार आम तौर पर चलता है); प्रॉपर्टी का पूरा पता और कौन-सा कमरा या फ़्लैट दिया जा रहा है; किराया, डिपॉज़िट और देय तारीख; अवधि और नोटिस पीरियड; और यह साफ़ लिखा हुआ कि बिजली, पानी और मेंटेनेंस किसका ख़र्च है। इसके अलावा सही कीमत का स्टैम्प पेपर और दो गवाह। रजिस्ट्रेशन कराना हो तो दोनों पक्षों को सब-रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाना पड़ता है।

यह राज्य पर निर्भर करता है, कोई एक राष्ट्रीय रकम नहीं है। कई राज्यों में 11 महीने के सादे एग्रीमेंट के लिए ₹100 या ₹500 का स्टैम्प पेपर चल जाता है, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों पर ड्यूटी किराये और डिपॉज़िट के हिसाब से निकाली जाती है और रकम इससे काफ़ी ज़्यादा बैठ सकती है। किसी एक आँकड़े पर भरोसा करने के बजाय अपने राज्य की दर देखिए — Indian Stamp Act, 1899 की धारा 35 के मुताबिक़ कम स्टैम्प वाला दस्तावेज़ तब तक सबूत में नहीं लिया जाता जब तक ड्यूटी और जुर्माना न भर दिया जाए, यानी ज़रूरत के वक़्त वही कागज़ काम नहीं आता।

इस पेज का जनरेटर ऑनलाइन ही काम करता है: ऊपर फ़ॉर्म में दोनों पक्षों की जानकारी, किराया, डिपॉज़िट और अवधि भरिए, और एग्रीमेंट नीचे बनता जाएगा। उसे प्रिंट कीजिए या PDF के तौर पर सेव कर लीजिए — न साइन-अप चाहिए, न कोई फ़ीस। ध्यान रखिए कि डाउनलोड किया हुआ ड्राफ़्ट अपने आप में पूरा दस्तावेज़ नहीं है: उसे सही स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करना होता है और दोनों पक्षों तथा दो गवाहों के दस्तख़त ज़रूरी हैं।

दोनों पक्ष, दो गवाह और उनके ID प्रूफ़ के साथ उस इलाक़े के सब-रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाइए जहाँ प्रॉपर्टी है। वहाँ स्टैम्प ड्यूटी के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी होती है, बायोमेट्रिक और फ़ोटो लिया जाता है, और रजिस्टर्ड कॉपी मिल जाती है। कई राज्यों में अब यह काम ऑनलाइन स्लॉट लेकर या ई-रजिस्ट्रेशन से भी होता है। Registration Act, 1908 की धारा 17(1)(d) के मुताबिक़ एक साल या उससे लंबी लीज़ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है — 11 महीने का चलन इसी वजह से बना है, हालाँकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 11 महीने वाला एग्रीमेंट भी रजिस्टर कराना पड़ता है।

किराया एग्रीमेंट (रेंटल या लीज़ एग्रीमेंट भी कहते हैं) मकान मालिक और किराएदार के बीच एक लिखित अनुबंध है जो किरायेदारी की शर्तें तय करता है — किराया, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, अवधि, नोटिस अवधि और दोनों की ज़िम्मेदारियाँ। यह दोनों पक्षों की रक्षा करता है और आमतौर पर पते व किरायेदारी के प्रमाण के रूप में माँगा जाता है।

भारत में 12 महीने या उससे लंबी लीज़ को सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना ज़रूरी है, जिसमें खर्च और स्टैम्प ड्यूटी लगती है। 11 महीने का एग्रीमेंट (लीव एंड लाइसेंस) अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से बच जाता है और फिर भी मान्य रहता है, इसीलिए ज़्यादातर आवासीय किराया एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनते हैं और रिन्यू होते हैं।

11 महीने के किराया एग्रीमेंट को आमतौर पर रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है; यह अक्सर स्टैम्प पेपर पर प्रिंट होकर दोनों पक्षों और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होता है, और अक्सर नोटराइज़ किया जाता है। 12 महीने या उससे लंबे एग्रीमेंट रजिस्टर कराने होते हैं। नियम और स्टैम्प ड्यूटी राज्य के अनुसार अलग हैं, इसलिए अपने स्थानीय नियम जाँचें।

11 महीने के किराया एग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी हर राज्य तय करता है और आमतौर पर यह एक छोटी फिक्स्ड राशि या सालाना किराए का कम प्रतिशत होती है। पूरे एग्रीमेंट को अपने राज्य के अनुसार आवश्यक मूल्य के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करें, या अपने राज्य की e-stamping सेवा इस्तेमाल करें।

यह जनरेटर एक मानक आवासीय किराया एग्रीमेंट बनाता है जिसे आप स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करके दो गवाहों के साथ हस्ताक्षरित कर सकते हैं। यह एक सामान्य टेम्पलेट के रूप में दिया गया है, कानूनी सलाह नहीं — बड़ी कीमत की प्रॉपर्टी या असामान्य शर्तों के लिए इसे किसी योग्य कानूनी पेशेवर से जँचवाएँ और अपने राज्य की स्टैम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन नियम पुष्टि करें।

हाँ। अगर आप पहले से RentStalk पर किसी किराएदार को मैनेज करते हैं, तो AI एजेंट आपके पहले से भरे लीज़ विवरण — पक्ष, किराया, डिपॉज़िट और तारीखें — से किराया एग्रीमेंट PDF बना सकता है, बिना दोबारा टाइप किए।