RentStalk
मालक आणि भाडेकरूंसाठी

नोटरी केलेला की नोंदणीकृत भाडे करार: तुम्हाला कोणता हवा?

थोडक्यात

नोटरीकरण म्हणजे नोटरीने पक्षांनी त्यांच्यासमोर सही केल्याचे प्रमाणित करणे. नोंदणी म्हणजे Registration Act, 1908 नुसार दस्त दुय्यम निबंधकांकडे नोंदवला जाणे. हे पर्याय नाहीत. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या किंवा एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या लीजची नोंदणी आवश्यक आहे, आणि अशा वेळी नोंदणी न झालेला दस्त कलम 49 नुसार व्यवहाराचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही — नोटरीने प्रमाणित केले असो वा नसो.

या एकाच गोष्टीच्या दोन पायऱ्या नाहीत

लोक सहसा एक शिडी कल्पतात: तळाशी साधा कागद, मध्ये नोटरी केलेला, वर नोंदणीकृत — प्रत्येक पुढचा आधीच्यापेक्षा थोडा अधिक अधिकृत. तसे नसते, आणि ही चूक महागात पडते.

नोटरीकरण हे प्रमाणन आहे. Notaries Act, 1952 अंतर्गत नेमलेला नोटरी हे प्रमाणित करतो की समोरचे लोक तेच आहेत जे ते सांगतात आणि त्यांनी दस्तावर सही केली. हा सही होण्याच्या कृतीबद्दलचा पुरावा आहे.

नोंदणी ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. दस्त दुय्यम निबंधकांसमोर सादर होतो, शुल्क तपासले जाते, आणि Registration Act, 1908 नुसार तो सार्वजनिक नोंदवहीत नोंदवला जातो. यातून व्यवहाराची कायमस्वरूपी सार्वजनिक नोंद तयार होते. नोटरी तो परिणाम निर्माण करू शकत नाही, शिक्का कितीही अधिकृत दिसो.

प्रत्येक टप्पा नेमके काय देतो

फक्त मुद्रांकनोटरी केलेलानोंदणीकृत
करार म्हणून वैधहोयहोयहोय
पुराव्यात ग्राह्यहोय, शुल्क बरोबर असल्यासहोय, शुल्क बरोबर असल्यासहोय
पक्षांनी सही केल्याचा पुरावाकमकुवतअधिक भक्कमअधिक भक्कम
भाडेकरारीची सार्वजनिक नोंद तयार करतोनाहीनाहीहोय
बंधनकारक नोंदणीची पूर्तता करतोनाहीनाहीहोय

योग्य मुद्रांक या तिन्हींच्या खाली आहे. त्याशिवाय Indian Stamp Act, 1899 चे कलम 35 दस्त पुराव्याबाहेर ठेवते — तुम्ही कोणताही मार्ग निवडला असो.

नोंदणी कधी ऐच्छिक नसते

Registration Act, 1908 चे कलम 17(1)(d) स्थावर मालमत्तेच्या अशा लीजची नोंदणी बंधनकारक करते ज्या वर्षानुवर्षे चालतात, ज्यांची मुदत एक वर्षापेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्यात वार्षिक भाडे ठरवले आहे. त्याखाली, म्हणजे नेहमीच्या 11 महिन्यांच्या व्यवस्थेसाठी, बहुतेक राज्ये ती आवश्यक ठरवत नाहीत.

नोंदणी आवश्यक होती आणि तुम्ही ती वगळली, तर कलम 49 फटका देते: ज्या दस्ताची नोंदणी आवश्यक होती आणि झाली नाही, तो त्या मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराचा पुरावा म्हणून स्वीकारता येत नाही. काही मर्यादित वापर शिल्लक राहतात, जसे specific performance च्या दाव्यातील पुरावा किंवा collateral हेतू — पण लीजच्या अटींवर तुम्ही विसंबून राहू शकत नाही. नोटरीकडून प्रमाणित करून घेतल्याने हे दुरुस्त होत नाही.

मग नेमके काय करावे

महाराष्ट्राबाहेरील नेहमीच्या 11 महिन्यांच्या भाडेकरारीसाठी, योग्य मुद्रांक लागलेल्या कागदावरचा लेखी करार हेच कायदा सहसा मागतो. नोटरीकरण ऐच्छिक आहे. ते सही होण्याबाबत काही अतिरिक्त आश्वासन देते आणि खर्च कमी आहे, त्यामुळे बरेच लोक करून घेतात — पण दस्त चालण्याचे कारण ते नाही.

नोंदणी तेव्हा करा जेव्हा मुदत वर्षानुवर्षे किंवा एक वर्षापेक्षा जास्त असेल, जेव्हा तुमचे राज्य मुदतीची पर्वा न करता नोंदणी मागत असेल, आणि जेव्हा सार्वजनिक नोंद असणे गरजेचे ठरेल असा मोठा व्यवहार असेल — उदाहरणार्थ दीर्घ व्यावसायिक भाडेकरारी किंवा मोठ्या डिपॉझिटची व्यवस्था. अशा वेळी नोंदणीच तुम्हाला संरक्षण देते, आणि नोटरी तिथे गैरलागू आहे.

मोफत टूल्स जे तुम्ही वापरू शकता

नोटरी विरुद्ध नोंदणी: नेहमीचे प्रश्न

नोटरी केलेला भाडे करार कायदेशीर आहे का?

करार म्हणून वैध आहे, पण नोटरीशिवायचा लेखी करारही तितकाच वैध आहे. नोटरीकरण म्हणजे पक्षांनी नोटरीसमोर सही केल्याचे प्रमाणन. ते नोंदणीची पूर्तता करत नाही, आणि जिथे नोंदणी बंधनकारक आहे तिथे नोटरी केलेला दस्तही नोंदणी न झालेलाच असतो.

नोटरी केलेला आणि नोंदणीकृत भाडे करार एकच आहेत का?

नाही. नोटरीकरणात नोटरी सही झाल्याचे प्रमाणित करतो. नोंदणीत दस्त Registration Act, 1908 नुसार दुय्यम निबंधकांकडे नोंदवला जातो, ज्यातून व्यवहाराची सार्वजनिक नोंद तयार होते. बंधनकारक नोंदणी फक्त नोंदणीनेच पूर्ण होते.

11 महिन्यांचा भाडे करार नोंदवावा लागतो का?

बहुतेक राज्यांत नाही, कारण नोंदणी तेव्हा बंधनकारक होते जेव्हा लीज वर्षानुवर्षे चालते किंवा मुदत एक वर्षापेक्षा जास्त असते. महाराष्ट्र अपवाद आहे: तिथे Maharashtra Rent Control Act, 1999 चे कलम 55 प्रत्येक leave and licence कराराची नोंदणी मागते, मुदत कितीही असो.

नोंदणी आवश्यक असलेला करार नोंदवला नाही तर काय होते?

Registration Act, 1908 चे कलम 49 त्याला त्या मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाण्यापासून रोखते. specific performance च्या दाव्यातील वापर आणि collateral हेतूसह काही मर्यादित अपवाद आहेत, पण लीजच्या अटींवर तुम्ही विसंबून राहू शकत नाही.

आवश्यक नसतानाही नोटरी करणे उपयोगी आहे का?

खर्च कमी आहे आणि पक्षांनी खरोखर सही केली का या प्रश्नावर काही वजन वाढवते, त्यामुळे बरेच लोक निश्चिंततेसाठी करतात. फक्त ते योग्य मुद्रांकाचा किंवा आवश्यक तिथे नोंदणीचा पर्याय मानू नका, कारण ते दोन्हीपैकी कशाचीही जागा घेत नाही.

RentStalk वर

संदर्भित कायदे

  • The Registration Act, 1908 — Section 17(1)(d) (बंधनकारक नोंदणी असलेले लीज) आणि Section 49 (नोंदणी न झाल्याचा परिणाम)
  • The Indian Stamp Act, 1899 — Section 35 (मुद्रांक नसलेले दस्त पुराव्यात अग्राह्य)
  • The Notaries Act, 1952
  • The Maharashtra Rent Control Act, 1999 — Section 55 (कराराची नोंदणी बंधनकारक)

ही भारतीय भाडे कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. नोंदणीच्या अटी आणि मुद्रांक शुल्क प्रत्येक राज्य ठरवते आणि ते वेळोवेळी बदलतात. विसंबून राहण्यापूर्वी तुमच्या राज्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून किंवा पात्र वकिलाकडून खात्री करा.

WhatsApp वर भाडे करार बनवाWhatsApp वर सुरू करा