घर खाली करने का नोटिस कैसे लिखें

नोटिस कानूनी तौर पर करता क्या है

किरायेदारी इसलिए ख़त्म नहीं होती कि किराया रुक गया या रिश्ता बिगड़ गया. वह तब ख़त्म होती है जब उसे कानूनी तरीक़े से ख़त्म किया जाए. सामान्य कानून के तहत चलने वाली पीरियॉडिक किरायेदारी को ख़त्म करने वाला दस्तावेज़ Transfer of Property Act, 1882 की धारा 106 के तहत दिया गया लिखित नोटिस है.

इसीलिए यह छोटा-सा कागज़ अपनी लंबाई से कहीं ज़्यादा मायने रखता है. नोटिस सही है तो किरायेदारी उसमें लिखी तारीख़ को ख़त्म हो जाती है और उसके बाद किरायेदार का क़ब्ज़ा बिना हक़ के माना जाता है. नोटिस ग़लत है तो किरायेदारी कभी ख़त्म ही नहीं हुई, और उसके ख़त्म होने के आधार पर दायर किया गया मुक़दमा हवा में खड़ा होता है.

एक बात ध्यान रखिए: नोटिस को अक्सर दो अलग काम एक साथ करने होते हैं — बकाया किराया माँगना, और किरायेदारी ख़त्म करना. ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं. जिस नोटिस में सिर्फ़ पैसे माँगे गए हैं, उसने कुछ ख़त्म नहीं किया.

नोटिस में क्या-क्या होना चाहिए

धारा 106 और सामान्य कानून के हिसाब से इनमें से हर चीज़ ज़रूरी है.

• लिखित हो. ज़ुबानी बात, चाहे कितनी भी साफ़ हो, धारा 106 के तहत किरायेदारी ख़त्म नहीं करती.
• मकान मालिक के, या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति के दस्तख़त हों — और वह अधिकार ज़रूरत पड़ने पर दिखाया जा सके.
• दोनों पक्षों और प्रॉपर्टी की पहचान इतनी साफ़ हो कि किस किरायेदारी और किस जगह की बात हो रही है, इस पर कोई शक न रहे.
• किरायेदारी ख़त्म करने का इरादा दो-टूक लिखा हो. सिर्फ़ शिकायत करने वाली या \"सोच लीजिए\" टाइप भाषा नोटिस टु क्विट नहीं मानी जाती.
• वह तारीख़ लिखी हो जिस दिन किरायेदारी ख़त्म होगी — कम से कम तय अवधि देकर, और महीना-दर-महीना किरायेदारी में किरायेदारी के महीने के अंत पर ख़त्म होती हुई.
• बकाया है तो अलग से साफ़ लिखा हो कि कितना बकाया है, किस अवधि का है, और कब तक भरना है.
• किरायेदार तक विधिवत तामील हो, और उसका सबूत संभालकर रखा जाए.

पंद्रह दिन का नियम, और वो हिस्सा जहाँ लोग चूक जाते हैं

खेती या मैन्युफ़ैक्चरिंग के अलावा किसी भी मक़सद के लिए दी गई अचल संपत्ति की लीज़ को धारा 106 महीना-दर-महीना मानती है, जिसे पंद्रह दिन के नोटिस से ख़त्म किया जा सकता है. आम रिहायशी किरायेदारी इसी में आती है — यानी डिफ़ॉल्ट पंद्रह दिन है, तीस नहीं, जैसा बहुत लोग मान लेते हैं. खेती या मैन्युफ़ैक्चरिंग वाली लीज़ सालाना मानी जाती है और उसमें छह महीने लगते हैं.

बारीक़ बात यह है कि नोटिस की अवधि किरायेदारी के महीने के अंत पर ख़त्म होनी चाहिए — भेजने के पंद्रह दिन बाद अपने आप नहीं. किरायेदारी का महीना उस तारीख़ से चलता है जिस दिन किरायेदारी शुरू हुई थी, जो अक्सर कैलेंडर महीने की पहली तारीख़ नहीं होती. जो नोटिस पूरे पंद्रह दिन तो देता है पर महीने के बीच में ख़त्म हो जाता है, वह सिर्फ़ इसी वजह से ख़ारिज हो सकता है — और बिना सलाह के बनाए नोटिस में यही सबसे आम ग़लती है.

दो चीज़ें पंद्रह दिन को बदल सकती हैं. पहली, आपका अपना एग्रीमेंट अगर लंबा नोटिस पीरियड तय करता है तो वही चलेगा. दूसरी, जहाँ राज्य का रेंट कंट्रोल कानून लागू है, वहाँ धारा 106 की जगह उसी कानून की शर्तें लगेंगी — और यह सबसे पहले देखने वाली बात है, सबसे आख़िर में नहीं.

वो ख़ामियाँ जो अक्सर नोटिस डुबा देती हैं

नोटिस भेजना, और उसके बाद क्या करना है

तामील असल में सबूत है, इसलिए ऐसे भेजिए जिसका रिकॉर्ड बने. रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू सबसे चलन वाला तरीक़ा है, और ट्रैकिंग वाला कूरियर या ईमेल पर एक अतिरिक्त कॉपी उसे और पुख़्ता कर देती है. डाक की रसीद, एक्नॉलेजमेंट और नोटिस की कॉपी — तीनों एक साथ संभालकर रखिए, क्योंकि इन्हें बहुत बाद में पेश करना पड़ सकता है.

किरायेदार का डिलीवरी लेने से इनकार कर देना आम तौर पर उसके बचने का रास्ता नहीं होता, और \"रिफ़्यूज़्ड\" लिखकर वापस आया लिफ़ाफ़ा खुद एक काम का सबूत है. जो नहीं करना चाहिए वह यह है कि एक बार कोशिश करके मान लिया जाए कि काम हो गया.

अवधि ख़त्म होने के बाद नोटिस के आधार पर खुद कार्रवाई करने का मन मत बनाइए. किरायेदारी वैध तरीक़े से ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा लेने का हक़ नहीं मिलता. नोटिस वह चीज़ है जो आपको सही मंच तक जाने देती है — वह वहाँ जाने का विकल्प नहीं है.